डॉक्टर भार्गव ने कलेक्टरों को मातृ एवम् शिशु मृत्यु दर नियंत्रण के दिए निर्देश

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कमिश्नर डॉ. भार्गव ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग से कलेक्टरों को दिये मातृ तथा शिशु मृत्यु दर नियंत्रण के निर्देश 
प्रत्येक गर्भवती महिला का पंजीयन तथा जांच अनिवार्य रूप से करायें – कमिश्नर 

 रीवा 25 अप्रैल 2020. रीवा तथा शहडोल संभाग के कमिश्नर डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव के उद्देश्य से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभाग के सभी जिलों के कलेक्टरों को मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर नियंत्रण के निर्देश दिये। कमिश्नर डॉ. भार्गव ने कहा कि प्रत्येक गर्भवती महिला का आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा एएनएम द्वारा अनिवार्य रूप से पंजीयन किया जाये। गर्भवती महिला की प्रसव से पूर्व चार जांचे स्वास्थ्य जांचे अनिवार्य रूप से करायें। जांच में यदि कोई महिला हाई रिस्क पायी जाती है तो उसे उचित उपचार की सुविधा दें। उसको समय पर रेफरल करके प्रसव की समुचित सुविधा दिलायें। मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पूरी तरह से पालन करायें। इनसे संबंधित जिला तथा विकासखण्ड स्तरीय समिति की नियमित बैठक आयोजित करके मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर नियंत्रण उपायों की समीक्षा करें। समीक्षा के बाद प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। 
 वीडियो कान्फ्रेंसिंग से निर्देश देते हुए कमिश्नर डॉ. भार्गव ने कहा कि प्रत्येक माता तथा शिशु की स्वास्थ्य रक्षा हमारा नैतिक दायित्व है। गर्भवती माता को यदि उचित पोषण आहार मिले तथा उसके स्वास्थ्य की नियमित जांच हो तो प्रसव में किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी। प्रत्येक गर्भवती महिला के ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन, वजन तथा ब्लड सुगर की अनिवार्य रूप से जांच करायें। आशा तथा एएनएम कार्यकर्ता, आगंनवाड़ी कार्यकर्ता के सहयोग से गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच करें। सभी गर्भवती महिलाओं को समय पर स्वास्थ्य रक्षक टीके लगवायें। यदि किसी महिला को रेफरल करना है तो उसके प्रोटोकाल का पालन करें। उसे एंबुलेंस तथा अन्य सुविधाएं समय पर उपलब्ध करायें। 
 कमिश्नर डॉ. भार्गव ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन के प्रतिबंधों का पालन करते हुए महिलाओं का सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करें। जननी सुरक्षा योजना तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की राशि का तत्काल भुगतान करायें। गर्भवती महिलाओं की नियमित स्वास्थ्य जांच, शिशुओं के सम्पूर्ण टीकाकरण तथा नवजात शिशु को जन्म के एक घंटे के भीतर माता का पीला गाढ़ा दूध पिलाने से मातृ तथा शिशु मृत्यु दर पर प्रभावी नियंत्रण होगा। स्वस्थ शिशु से ही स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। शिशुओं के टीकाकरण तथा पोषण आहार पर भी विशेष ध्यान दें। जिन बच्चों का पोषण कम है उन्हें पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती कराकर पोषण तथा उपचार की सुविधा दें। सभी कलेक्टर मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर नियंत्रण के उपायों की नियमित समीक्षा करें। 
 वीडियो कान्फ्रेंसिंग में कलेक्टर बसंत कुर्रे, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अर्पित वर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.एस. पाण्डेय तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में अपने जिले के एनआईसी केन्द्र से कलेक्टर सतना अजय कटेसरिया, कलेक्टर सीधी रवीन्द्र चौधरी, कलेक्टर सिंगरौली केवीएस चौधरी, कलेक्टर शहडोल सतेन्द्र सिंह, कलेक्टर अनूपपुर चन्द्रमोहन सिंह तथा कलेक्टर उमरिया स्वरोचिस सोमवंशी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। 
क्रमांक-161-1218-तिवारी 

 

भवनों में रैम्प तथा शौचालय निर्माण की जानकारी देने का अनुरोध

 रीवा 25 अप्रैल 2020. संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे ने सभी शासकीय भवनों तथा सार्वजनिक भवनों में बाधा रहित रैम्प एवं शौचालय निर्माण की जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध संबंधित अधिकारियों से किया है। उन्होंने कहा है कि दिव्यांगजनों को बाधा रहित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक शासकीय भवन में रैम्प तथा सुगम शौचालय निर्माण अनिवार्य है। सभी नगरीय निकाय तथा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी इस संबंध में निर्धारित बिन्दुओं में रैम्प तथा सुगम शौचालय निर्माण की जानकारी फोटोग्राफ सहित उपलब्ध करायें। जानकारी ई-मेल द्रद्मध्र्द्धड्ढध्र्ऋथ्र्द्रदत्ड़.त्द पर उपलब्ध करायें। 
क्रमांक-162-1219-तिवारी 

ऊर्जा कर्मियों को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में शामिल किये जाने हेतु 
प्रमुख सचिव ने कलेक्टरों को लिखा पत्र 

 रीवा 25 अप्रैल 2020. प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री नितेश व्यास ने सभी कलेक्टरों को पत्र भेजकर कहा है कि ऊर्जा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा है कि राज्य शासन के स्वामित्व वाली सभी विद्युत कम्पनियों के विद्युत उत्पादन गृहों, उप केन्द्रों और अन्यत्र मैदानी पदस्थापना पर तैनात एवं ड्यूटी में लगाये गए अधिकारियों-कर्मचारियों (नियमित, संविदा तथा आउटसोर्स) की भूमिका को ध्यान में रखते हुए उन्हें मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में शामिल करें। योजना के निर्देशों में इस तरह का प्रावधान (कंडिका-3. 4) है। 
 प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री व्यास ने कहा है कि कोरोना संकट में ऊर्जा विभाग के अंतर्गत विभिन्न शासकीय विद्युत कंपनियों में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी कोविड-19 महामारी के दौरान सतत् विद्युत प्रदाय कार्य पर तैनात है। कोविड-19 के दौरान चिकित्सा, जल प्रदाय, बैंकिंग, दूर संचार एवं पिं्रट तथा पब्लिक मीडिया जैसी अत्यावश्यक सेवाओं को विद्युत की उपलब्धता बनाये रखना आवश्यक है। यही नहीं, इस दौरान लॉकडाउन करते हुए नागरिकों से घर में रहने की अपेक्षा की गई है और ग्रीष्मकाल में जनसाधारण की घर में उपस्थिति को सुविधाजनक (ड़दृथ्र्ढदृद्धद्यठ्ठडथ्ड्ढ) बनाने के लिये भी विद्युत की उपलब्धता बनाये रखना आवश्यक है। 
क्रमांक-163-1220-शुक्ल 

सीएम हेल्पलाइन में प्रदेश के 3 लाख 87 हजार से अधिक लोगों को मिली राहत 

 रीवा 25 अप्रैल 2020. प्रदेश में कोरोना के कारण लागू लॉकडाउन में सीएम हेल्पलाइन नम्बर 181 आम नागरिकों और सभी जरूरतमंदों के लिये सबसे बड़ा आसरा केन्द्र बन गया है। इस नम्बर पर अब तक 3 लाख 87 हजार 588 लोगों को फोन करने पर भोजन, राशन, दवाओं, परिवहन तथा अन्य प्रकार की राहत उपलब्ध कराई गई है। सीएम हेल्पलाइन किसानों के लिये भी मददगार साबित हो रही है। इस पर अब तक किसानों की फसल कटाई, फसल परिवहन आदि की 1007 समस्याओं का तुरंत निराकरण सुनिश्चित किया गया है। प्राप्त विस्तृत जानकारी के अनुसार सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 पर अब तक भोजन संबंधी 3 लाख 05 हजार 791, परिवहन संबंधी 19 हजार 119, दवाइयों संबंधी 25 हजार 751, आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध, सब्जी आदि संबंधी 12 हजार 770 तथा अन्य प्रकार की 24 हजार 157 समस्याओं की जानकारी मिलते ही त्वरित कार्रवाई कर सहायता मुहैया कराई गई।