रीवा कलेक्टर की आमजनता से अपील धैर्य एवं दिशा निर्देशों का करें पालन

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अशोक मिश्रा की कलम से

संभागीय जनसंपर्क कार्यालय रीवा
मध्यप्रदेश शासन
समाचार
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कलेक्टर ने आमजनता से की धैर्य बनाये रखने तथा निर्देशों के पालन की अपील 
 रीवा 27 अप्रैल 2020. कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए पूरे जिले में 3 मई 2020 तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करते हुए लॉकडाउन किया गया है। कलेक्टर बसंत कुर्रे ने आमजनता से इन परिस्थितियों में धैर्य और संयम की अपील की है। उन्होंने कहा है कि रीवा जिले में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित एक भी व्यक्ति नहीं पाया गया है लेकिन 25 अप्रैल को शहर के एक डॉक्टर जो दिल्ली में उपचार करा रहे हैं उनमें कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया है। इससे उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए पूरे सुरक्षात्मक उपाय किये गये हैं। उनसे संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच तथा कोरोना संक्रमण की जांच करायी जा रही है। 
 कलेक्टर ने कहा कि संक्रमित पाये गये व्यक्ति के निवास के आसपास के क्षेत्र को कन्टेनमेंट एरिया घोषित करके सुरक्षा के पूरे उपाय किये जा रहे हैं। शासन के निर्देशों के अनुरूप सभी व्यवस्थाऐं सुनिश्चित कर दी गयी हैं। ऐसी स्थिति में आमजन घबराये नहीं। लॉकडाउन के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें। सभी नागरिक अपने तथा अपने परिवार जनों की सुरक्षा को ध्यान में रखे। घर से बाहर न जायें यदि आवश्यक कार्य वस बाहर जाना हो तो मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। जरूरी वस्तुओं तथा दवाओ को खरीदते समय एवं सार्वजनिक स्थलों पर सामाजिक दूरी का ध्यान रखें। नियमित अन्तराल के बाद 20 सेकण्ड तक साबुन से हाथ धोएं अथवा सेनेटाइजर का उपयोग करें। किसी भी स्थान पर थूके नहीं तथा साफ-सफाई का ध्यान रखें। सजग रहकर तथा लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करके ही कोरोना से बचाव होगा। 
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उज्जवला योजना के हितग्राही अपने सिलेण्डर तत्काल भरवायें – खाद्य अधिकारी 

 रीवा 27 अप्रैल 2020. जिला खाद्य नियंत्रक अधिकारी आरएस ठाकुर ने प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के सभी हितग्राहियों से अपने खाली गैस सिलेण्डर भरवाने के लिए तत्काल बुकिंग की अपील की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के पैकेज के तहत उज्जवला योजना के हितग्राहियों को अप्रैल से जून 2020 तक की अवधि में नि:शुल्क गैस रिफिल की जा रही है। प्रत्येक माह उन्हें 14.2 किलो ग्राम क्षमता वाले सिलेण्डर को भरा जायेगा। इसी तरह 5 किलो ग्राम के सिलेण्डरों को भी रिफिल किया जा रहा है। इसके लिए हितग्राही के बैंक खाते में अग्रिम राशि जमा की गयी है। 
 श्री ठाकुर ने कहा है कि सभी उपभोक्ता खाते में राशि प्राप्त होते ही उससे अपने खाली गैस सिलेण्डर भरवाने में उपयोग करें। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राशि गैस एजेंसी में जमा करायें। हितग्राही द्वारा यदि गैस रिफिल के लिए दी गयी राशि को अन्य कार्यों में उपयोग किया जाता है तो उसे मई माह में गैस रिफिल की राशि प्राप्त नहीं होगी। अप्रैल माह में जारी की गयी राशि का उपयोग करने के लिए उज्जवला योजना के उपभोक्ता 30 अप्रैल से पहले गैस की बुकिंग अनिवार्य रूप से करा लें। ऐसा न करने पर उन्हें मई माह की रिफिल की राशि प्राप्त नहीं होगी। सभी उपभोक्ता नि:शुल्क गैस रिफिल कराने के लिए तत्काल बुकिंग करायें। 
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रीवा संभाग में 314303 हितग्राहियों को वितरित की गयी पेंशन की राशि – कमिश्नर 

 रीवा 27 अप्रैल 2020. रीवा संभाग के सभी जिलों में कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए 22 मार्च 2020 से 3 मई 2020 तक संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है। कड़े सुरक्षात्मक उपायों तथा आमजन के सहयोग से संभाग में कोरोना वायरस से संक्रमण को रोकने में सफलता मिली है। लॉकडाउन की अवधि में गरीबों, निराश्रितों तथा मजदूरों को संकट से बचाने एवं सहायता देने के लिए कई प्रयास किये गये हैं। इस संबंध में रीवा तथा शहडोल संभाग के कमिश्नर डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने बताया कि रीवा संभाग में विभिन्न पेंशन योजनाओं तथा कल्याणकारी योजनाओं से 314303 हितग्राहियों को लाभांवित किया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से 74978 हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है। इन हितग्राहियों को दो माह के पेंशन की राशि जारी करके उसका बैंक शाखाओं तथा कियोस्क के माध्यम से वितरण कराया गया है। राशि वितरण में सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिए कर्मचारी तैनात किये गये हैं। 
 कमिश्नर डॉ. भार्गव ने बताया कि संभाग में मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना से 44027 तथा इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना से 81277 हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक योजना से 6911 तथा राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन से 20325 हितग्राहियों को राशि जारी की गयी है। संभाग में 7542 बहु विकलांगों को भी पेंशन की राशि जारी कर दी गयी है। इन सभी को दो माह की राशि का वितरण अप्रैल माह में किया गया है। कमिश्नर ने संभाग के सभी जिलों के कलेक्टरों को हितग्राहियों को सरलता से तथा सामाजिक दूरी बनाये रखते हुए पेंशन राशि के वितरण के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि सभी बैंक शाखाओं तथा कियोस्क सेंटर में हितग्राहियों के साबुन से हाथ धोने एवं सेनेटाइज करने की व्यवस्था करें। सभी हितग्राही लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करते हुए अपने बैंक खाते से राशि प्राप्त करें। 
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प्रदेश में प्रतिदिन बनने लगे 12 हजार पीपीई किट्स 

 रीवा 27 अप्रैल 2020. प्रदेश के कोरोना से जंग लड़ने कोरोना योद्धाओं के लिये पीपीई किट्स सरप्लस में उपलब्ध है। आज की स्थिति में प्रदेश में प्रतिदिन 10 हजार पीपीई किट्स की आवश्यकता है जबकि प्रतिदिन 12 हजार किट्स बनाई जा रही है। प्रबंध संचालक राज्य औद्योगिक विकास केन्द्र श्री कुमार पुरूषोत्तम ने बताया कि अभी तक डेढ़ लाख किट निर्मित कर प्रदाय किये जा चुके हैं। इसमें से इंदौर और भोपाल में लगभग 75-75 हजार किट भेजे गये है। भोपाल से अन्य जिलों को आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने बताया कि इंदौर में दानदाता बड़ी संख्या में पीपीई किट प्रदाय करने के लिये सामने आ रहे हैं। भोपाल और इंदौर में लगभग 40 हजार किट अभी स्टॉक में उपलब्ध है और आवश्यकतानुसार जिलों में भेजे जा रहे हैं। 
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जिले के अन्य प्रदेशों में लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को वापस लाने के लिए दल गठित 

 रीवा 27 अप्रैल 2020. पूरे देश में 3 मई 2020 तक संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति है। लॉकडाउन के कारण रीवा जिले के बड़ी संख्या में मजदूर अन्य प्रदेशों में फस गये हैं। शासन द्वारा इन मजदूरों को वापस लाने के लिए 26 अप्रैल को निर्देश जारी किये गये हैं। इन निर्देशों के परिपालन के लिए कलेक्टर बसंत कुर्रे ने जिला स्तरीय दल गठित किया है। इसके द्वारा रीवा जिले के अन्य प्रदेशों में फंसे हुए मजदूरों को वापस लेकर आने की व्यवस्था की जायेगी। 
 जारी आदेश के अनुसार अपर कलेक्टर इला तिवारी इस दल का नोडल अधिकारी बनाया गया है। उन्हें सहयोग देने के लिए सहायक नोडल अधिकारी के रूप में महाप्रबंधक जिला उद्योग यू.बी. तिवारी तथा संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे को तैनात किया गया है। इस कार्य के लिए जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम बनाया गया है। कन्ट्रोल रूम का प्रभारी पंकज रावगोरखेड़े, कार्यपालन यंत्री पीएचई मैकेनिकल को बनाया गया है। उनके साथ-साथ जीवेन्द्र सिंह परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास, सुमेश डाकवाले प्रचार्य हाई स्कूल तथा फैज अहमद सिद्दीकी व्याख्याता को तैनात किया गया है। मजदूरों को वापस लेकर आने के लिए वाहन की व्यवस्था की जिम्मेदारी परिवहन अधिकारी मनीष त्रिपाठी को सौंपी गयी है। उन्हें सहयोग देने के लिए अनिल खरे परिवहन कार्यालय, अतुल सिंह, रीडर नजूल उपेन्द्र मिश्रा सहायक वर्ग-3, प्रदीप पाण्डेय सहायक वर्ग-3, आर.बी. मिश्रा सहायक वर्ग-3 तथा विक्रम सिंह स्टेनों को तैनात किया गया है। अन्य प्रदेश से आने वाले मजदूरों के स्वास्थ्य परीक्षण की जिम्मेदारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.एस. पाण्डेय को सौंपी गयी है। जिला स्तरीय दल में संदीप शुक्ला, परियोजना अधिकारी जिला पंचायत संकल्प परौहा, कार्यक्रम प्रबंधक उमाशंकर तिवारी तथा रमेश साकेत कम्प्यूटर ऑपरेटर को भी तैनात किया गया है। 
 कलेक्टर ने कहा है कि जिला स्तरीय दल के साथ उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा, आन्ध्रप्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडू, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, असाम तथा पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गोवा तथा अन्य राज्यों से मजदूरों को वापस लाने के लिए दो-दो अधिकारियों के दल बनाये गये हैं। सभी अधिकारी राज्य स्तरीय कन्ट्रोल रूम से संपर्क करके संबंधित राज्यों में फंसे हुए मजदूरों की जानकारी प्राप्त करें। गुजरात, राजस्थान एवं उत्तरप्रदेश द्वारा फंसे हुए मजदूरों को बसों से जिला मुख्यालय तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। इन सभी के स्वास्थ्य परीक्षण, भोजन तथा विश्राम की व्यवस्था करायें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अन्य प्रदेशों से आने वाले मजदूरों की स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था करें। बीमार मजदूरों को समुचित उपचार तथा क्वारेंटाइन की व्यवस्था करें। बाहर से आने वाले मजदूरों को उनके गन्तव्य स्थल तक पहुंचाने की व्यवस्था संबंधित एसडीएम तथा जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी करेंगे। 
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बाहर से आने वाले मजदूरों को उनके गांव तक पहुंचाने के लिए दल गठित 

 रीवा 27 अप्रैल 2020. शासन के निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन के कारण अन्य प्रदेशों में फसे हुए रीवा जिले मजदूरों को वापस लेकर आने की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए जिला स्तरीय दल गठित किया गया है। कलेक्टर बसंत कुर्रे ने जिला मुख्यालय पहुंचने के बाद मजदूरों को उनके गांव अथवा निर्धारित गन्तव्य तक पहुंचाने के लिए दल गठित किया है। इसका नोडल अधिकारी संयुक्त कलेक्टर अरविंद कुमार झा को बनाया गया है। इसका सहायक नोडल अधिकारी डिप्टी कलेक्टर राहुल नायक को बनाया गया है। मजदूरों के संबंध में जानकारी कन्ट्रोल रूम में संकलित की जायेगी। इसका नोडल अधिकारी कार्यपालन यंत्री पीएचई मैकेनिकल पंकज राव को बनाया गया है। मजदूरों के लिए वाहन व्यवस्था की जिम्मेदारी परिवहन अधिकारी मनीष त्रिपाठी को सौंपी गयी है। सभी अनुविभागों के एसडीएम तथा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के मजदूरों को उनके गन्तव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। इसके लिए सभी विकासखण्डों में अलग-अलग दल बनाये गये हैं। जिला स्तरीय दल से समन्वय करके मजदूरों को उनके गन्तव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। 
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वेतन के बिल 28 अप्रैल तक जनरेट करें – कोषालय अधिकारी 

 रीवा 27 अप्रैल 2020. जिला कोषालय अधिकारी आर.डी. प्रजापति ने सभी आहरण संवितरण अधिकारियों से अप्रैल माह के वेतन के बिल 28 अप्रैल तक जनरेट करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि 28 अप्रैल तक जनरेट बिल से अधिकारी-कर्मचारी को एक मई को वेतन का भुगतान हो जायेगा। इसके बाद सभी अधिकारी एक मई को सातवें वेतन मान के एरियर्स की तीसरी किश्त को जनरेट करें। जिससे इसका भी समय पर भुगतान किया जा सके। इस संबंध में किसी तरह की कठिनाई होने पर जिला कोषालय से संपर्क किया जा सकता है। 
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ग्रामीण अंचल में साढ़े चार लाख मजदूरों को मिला काम 

 रीवा 27 अप्रैल 2020. महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत प्रदेश की 19 हजार 428 ग्राम पंचायतों में 83 हजार 115 रोजगार मूलक कार्य प्रारंभ किए जा चुके हैं। इन कार्यों में 4 लाख 53 हजार 253 मजदूरों को प्रतिदिन रोजगार दिया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री मनोज श्रीवास्तव ने कहा है कि कोरोना संक्रमण में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की मांग व्यापक स्तर पर की जा रही थी। राज्य सरकार ने ग्रामीणों की मांग की गंभीरता को देखते हुए कार्य तुरंत शुरू कराये हैं। कार्य स्थलों पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की देखरेख में कार्य संचालित किये जा रहे हैं।