हमें भी भू माफियाओं से कराओ मुक्त-- मलकपुर तालाब की कोई नहीं सुनता फरियाद।

 




हमें भी भू माफियाओं से कराओ मुक्त मलकपुर तालाब की कोई नहीं सुनता फरियाद।

 

विराट वसुंधरा/विकाश पाण्डेय 

रीवा। मनगवां प्रदेश की सरकार ने भू माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही की जा रही है प्रदेश में भू माफियाओं द्वारा  बनाई गई अवैध बिल्डिंग   जमींदोज की जा रही है जमीनों को खाली कराया जा रहा है  लेकिन रीवा जिले के मनगवां तहसीलआस्था का प्रतीक मलकपुर तालाब अपने ऊपर हुए बेतहासा अतिक्रमण की फरियाद किससे करे ऐतिहासिक मलकपुर तालाब के चारों तरफ 130 एकड़ कुल रकबे में करीब 40 एकड़ में भू माफियाओं ने कब्जा कर लिया है इधर ना तो क्षेत्रीय प्रशासन का ध्यान गया और ना ही जिले के आला अधिकारियों का अब  आलम यह है कि दिन प्रतिदिन भू माफियाओं की संख्या बढ़ती जा रही है आए दिन पहले कच्चे निर्माण और धीरे-धीरे फिर पक्का निर्माण कर रहे हैं आस्था के प्रतीक  रहे ऐतिहासिक मलकपुर तालाब का वजूद  मिट रहा है बता दें कि मध्य प्रदेश के भोपाल तलाब के बाद दूसरे सबसे बड़े ऐतिहासिक 130 एकड़ के मलकपुर तालाब का जिक्र राजा महाराजाओं की पुस्तक में अभी भी अंकित है इस 130 एकड़ के ऐतिहासिक तालाब पर भू माफियाओं ने बेजा कब्जा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी तालाब के चारों तरफ  हजारों अतिक्रमणकारियों द्वारा कच्चे एवं पक्के निर्माण कर  लिए हैं आलम यह है कि तालाब के चारों तरफ सिर्फ निर्माण कार्य दिख रहा है तालाब का नामोनिशान मिटा दिया मलकपुर तालाब के इतिहासिक तालाब पर जहां 9.2. 2012 को जिले के कई तालाबों के साथ मलकपुर तालाब पर भी श्याम नंदन मिश्रा पिता श्री कन्हैया लाल मिश्रा निवासी बेला मनगवा द्वारा हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई थी उन्होंने मांग की थी कि तालाब के स्वरूप को ना बिगाडा जाए उनके अंशदान से तालाब के शेष बचे भाग को नया रूप दिया जाए अन्यथा दूसरे तालाब की खुदाई कराई जाए मामला आज भी हाईकोर्ट में विचाराधीन है फिर भी शासन द्वारा जनहित याचिका लगने के बाद भी जमीनों का विभाजन कर दिया जबकि कन्हैया लाल गिरी उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित याचिका  सुप्रीम कोर्ट में  याचिका दायर की थी 30,6 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया था कि किसी भी तालाब जलाशय का स्वरूप ना बिगाड़े अथवा तालाब की जमीनों पर विभाजन ना करें इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के निर्देश को दरकिनार करते हुए प्रशासन ने तालाब पर एक दर्जन से अधिक सरकारी इमारतों के लिए जमीन का विभाजन कर दिया यही हाल तालाब के चारों ओर मेड पर है जहां भू माफियाओं ने कब्जा कर रखा है जबकि तालाब की चंद कदमों की दूरी पर ही राजस्व विभाग के बड़े अधिकारियों का कार्यालय फिर भी आज तक किसी अधिकारियों ने तालाब की ओर नजर नहीं दौड़ाई आलम यह है कि दिन प्रतिदिन अतिक्रमणकारियों  की संख्या बढ़ती जा रही है इतिहासिक 130 एकड़ के तालाब मे  भू माफियाओं ने साठगांठ करके रकबा नंबर 114 में अब सिर्फ 91 एकड़ ही  दर्ज बाकी 40 एकड़ भूमि पर भू माफियाओं ने अपने नाम करा लिया है।




 


 

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