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अशोक मिश्रा की कलम से
...तो लाक डाउन बाद निपटेंगे जिला आबकारी अधिकारी प्रदेश भर के लापरवाह अधिकारियों की बन गई कुंडली
मुकेश चतुर्वेदी, सतना। कोरोनावायरस महामारी के बीच घोषित लाक डाउन के कारण शराब माफिया को होने वाले घाटे से उबारने के लिए मध्यप्रदेश के सभी 52 जिलों में जिला आबकारी विभाग ने अपनी जिम्मेदारी से सुनियोजित समझौता करते हुए लाखों कमाने का सटीक फार्मूला पकड़ा है। इस सिस्टम के कारण राज्य शासन को जरुर राजस्व का सुनियोजित चूना लगाया गया पर मजेदार बात यह है कि शराब ठेकेदारों और आबकारी विभाग के अधिकारियों का जरुर दोनों हाथों से भला हुआ है। शराब दुकानों को सील किए जाने के बाद भी दुकानों में रखी शराब गायब हो गई। जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुर्मी सहित पूरे विभाग ने शराब ठेकेदारों से मिलकर लाखों रुपए का वारा न्यारा पच्चीस मार्च से अब तक कर डाला है। उच्च सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 31मार्च 2020 को कोरोनावायरस महामारी को देखते हुए सभी देशी और अंग्रेजी शराब दुकानों और गोदामों को खुद आबकारी विभाग ने सीज कर दिया था। इसके बाद भी दुकानों के अंदर से शराब का बंफर stock कम हो जाना समझ से परे है। वैसे सतना जिले की तरह मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में इसी तरह से जिला आबकारी विभाग और शराब ठेकेदारों का याराना देखने को मिला है। सूत्रों की मानें तो अंग्रेजी और देशी शराब दुकानों को सीज किए जाने के बाद भी शराब दुकानों से गायब हो जाना अपने आप जिला आबकारी विभाग की असलीयत बताने के लिए काफी है। सतना नगर निगम एरिया सहित अमरपाटन, मैहर, नागौद, रामपुर बघेलान, मझगवां, बेला, रामनगर, कोठी, बिरसिंहपुर, उचेहरा, कोटर जैसे तमाम इलाकों में जमकर अवैध शराब की बिक्री करवाई गई। यह सब काम शराब ठेकेदारों ने सिर्फ जिला आबकारी विभाग के सहयोग से किया है। डंके की चोट पर सीज दुकानों से अंग्रेजी और देशी शराब निकालकर मुंहमांगा दाम पर बेची गई है। देशी और महुआ की शराब तक ऊंचे दामों पर खरीदी गई।
जांच की तैयारी में शासन, गड़बड़ी पर मुखिया दोषी
शासन स्तर से मिल रहे संकेतों पर यदि विश्वास करें तो राज्य सरकार को लाखों रुपए का राजस्व चूना लगाने वाले मामले को पूरी गंभीरता से लिया गया है। लाक डाउन समाप्त होते ही मुख्यालय के आदेश पर शराब दुकानों की जांच पड़ताल शुरू हो जाएगी। आबकारी विभाग के विभाग प्रमुख आईसीपी केशरी वाणिज्य कर ने बताया कि पूरे मध्यप्रदेश से लाक डाउन के दौरान अवैध शराब बिक्री होने की जानकारी सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि महंगें दामों पर शराब की पैकारी कराने की जानकारी सामने आई है। लाक डाउन समाप्त होते ही राजस्व घाटे वाले इस मामले में विभागीय शिकंजा कसने की शुरुआत हो जाएगी। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में संचालित होने वाली करीब 2500 देशी और 1500 विदेशी मदिरा दुकानों की विभागीय जांच करवाने की योजना बनाई गई है। ऐसे में विभागीय अधिकारियों की ईमानदारी और जिम्मेदारी उजागर होगी। शासन के आदेश पर पूरे मध्यप्रदेश के 52 जिलों में संचालित तमाम देशी और विदेशी शराब दुकानों और गोदामों में मौजूद शराब के stock का लेखा-जोखा कागजों में विगत 31 मार्च 2020 को तैयार कर लिया गया। इसके उपरांत आबकारी विभाग ने ही दुकानों को सीज करने का काम किया। लाक डाउन बाद शराब दुकानों पर पहुंच कर टीम 31 मार्च के अनुरूप मौजूदा समय के शराब stock का मिलान किया जाएगा। इस मिलान पर अंतर होने पर जिला आबकारी अधिकारी सहित विभाग के अन्य अमले का विकेट गिराया जाएगा। कहा जा रहा है कि विभाग के प्रमुख ऐतिहासिक कार्रवाई लाक डाउन समाप्त होते ही करने जा रहे हैं।
