प्रदेशव्यापी ज्वलंत समस्याओं को लेकर जेडीएस प्रदेश अध्यक्ष शिव सिंह ने किया उपवास।

प्रदेशव्यापी ज्वलंत समस्याओं को लेकर जेडीएस प्रदेश अध्यक्ष शिव सिंह ने किया उपवास
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 रीवा 30 अप्रैल 2020.. कोरोना महामारी संकट  से उत्पन्न प्रदेश व्यापी ज्वलंत समस्याओं को लेकर  जनता दल सेक्यूलर के प्रदेश अध्यक्ष शिव सिंह एडवोकेट ने लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने आवास में सुबह 8:00 बजे से उपवास शुरू किया उपवास उपरांत सायं 4:00 बजे मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन को संबोधित पांच सूत्रीय ज्ञापन कलेक्टर रीवा को भेजा गया उक्त  समस्याओं के समर्थन में सिरमौर से समाजसेवी ज्ञानेंद्र गौतम रीवा से समग्र उत्थान पार्टी के पूर्व प्रत्याशी शिवकुमार बाबा मिश्रा जेडीएस महासचिव रामेश्वर सोनी समाजसेवी प्रदीप अग्रवाल सहित कई शुभचिंतकों ने अपने अपने घरों में उपवास रखा तथा उपवास का अन्य गरीबों को दान किया पांच सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर सरकार से यह मांग की गई कि कोरोना महामारी संकट के चलते समूचे  प्रदेशवासियों की आर्थिक स्थिति  बिगड़ गई है जिससे समूचे मध्यप्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों कालेजों कोचिंग सेंटरों की 3 माह की फीस तथा 3 माह का पानी बिजली बिल माफ किया जाए इसी तरह किसान कर्ज माफी के संबंध में  कांग्रेस  एवं भाजपा की सरकारों ने वादा किया था कांग्रेस सरकार  ने कुछ फ़ीसदी किसानों के कर्ज माफ किए लेकिन वर्तमान सरकार ने अभी किसान कर्ज माफी के संबंध में कोई सार्थक पहल नहीं की जिसे शीघ्र माफ किया जाए इसी तरह विगत दिवस ओलावृष्टि बारिश से किसान की गेहूं  प्याज सब्जियों की फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है जिसका तत्काल सर्वे कराकर मुआवजा दिलाया जाए  तथा शासकीय गेहूं खरीदी केंद्रों में किसान की पूर्व बकाया ऋण राशि को समायोजित कर विक्रय राशि का भुगतान किया जा रहा है जो किसान के साथ अन्याय है ऐसे महामारी संकट में उसकी संपूर्ण राशि दिलाई जाए इसी तरह  कोरोना महामारी के संकट से गरीब मजदूर छोटा  व्यवसाई से लेकर मध्यमवर्गीय परिवार तक आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं खाद्यान्न वितरण में व्यापक भ्रष्टाचार है पात्र व्यक्तियों को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पा रहा है अपात्र उसका लाभ ले रहे हैं गरीब की थाली से दाल सब्जी गायब है मध्यमवर्गीय परिवारों के पास भी आर्थिक संकट है ऐसे में तत्काल सर्वे कराकर सरकार सभी के समुचित भरण-पोषण की व्यवस्था करें तथा दौरान लॉक डाउन मध्य प्रदेश के 80 फ़ीसदी गरीब मजदूर दूसरे राज्यों से पैदल चलकर अपने घरों में पहुंच चुके हैं शेष 15- 20 फ़ीसदी गरीब मजदूर अभी महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों में फंसे हैं सरकार ने यह घोषणा किया था कि 1000 रुपए प्रति  मजदूर को सरकार देगी लेकिन उनके पास तक उक्त राशि नहीं पहुंची क्षेत्रीय सरकारों ने   भी पर्याप्त मदद नहीं किया लोग भूख एवं बीमारी से पीड़ित हैं कोरोना के डर से अन्य बीमारियों का इलाज भी नहीं हो पा रहा है जिन्हें सकुशल जांच उपरांत शीघ्र उनके घरों तक पहुंचाया जाए ज्ञापन पत्र के साथ सैकड़ों मजदूरों की सूची भी भेजी  गई है