नागरिकता कानून का विरोध कर, गांधी का भी अपमान कर रही है कांग्रेस-हिमाद्री सिंह
भाजपा कार्यालय में सांसद ने किया पत्रकार वार्ता
अनूपपुर। प्रदीप मिश्रा - 8770089979
नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश के अंदर कुछ दलों ने जानबूझकर एक विशेष समुदाय को गुमराह करने का जो कृत्य किया है वह समाज के हित में नहीं हैं, जबकि इस कानून से किसी भी समुदाय को कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री स्पष्ट रूप से बार-बार इस बात को बता रहे हैं कि यह कानून किसी की नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि देने का है लेकिन वोट बैंक की राजनीति करने वाले कुछ दलों ने समाज के अंदर इस कानून की आड़ में जहर घोलने का जो काम कर रहे हैं उससे सभी को अवगत कराना हम सभी की जिम्मेदारी है शहडोल संसदीय क्षेत्र की सांसद हिमाद्री सिंह भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष रामलाल रौतेल अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र सिंह मरावी, जिला महामंत्री भूपेंद्र सिंह सेंगर, जिला मीडिया प्रभारी राजेश सिंह, कार्यालय मंत्री चंद्रिका द्विवेदी की उपस्थिति में शुक्रवार के दिन भाजपा कार्यालय अनूपपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में सांसद श्रीमती हिमाद्री सिंह ने भारत सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि 12 दिसम्बर 2019 को विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बना अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण आए लोग भारत के नागरिक बन सकेंगे।
गांधी के सपनों को कर रहे साकार
शहडोल संसदीय क्षेत्र की सांसद हिमाद्री सिंह प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि स्वाभाविक है, जिनकी धार्मिक प्रताड़ना हुई है, वह गैर इस्लामिक हैं ऐसे सभी लोग जो 31 दिसम्बर 2014 से पूर्व भारत में प्रवेश कर चुके हैं। पहले यह प्रावधान 11 वर्षों का था और अब 5 वर्षों की निवास अवधि प्रमाणित करनी होगी। मोदी सरकार ने तो केवल वही काम किया है, जिसका आदेश महात्मा गांधी ने 26 सितम्बर 1947 को दिया था। गांधी जी की इच्छा को कानूनी जामा पहनाने का काम भाजपा ने किया है। गांधी ने कहा था-पाकिस्तान में रहने वाले हिन्दू हर नजरिए से भारत आ सकते हैं, यदि वह वहां निवास नहीं करना चाहते। उन्हें नौकरी देना, उनके जीवन को सामान्य बनाना, भारत सरकार का कत्र्तव्य है।
कांग्रेस देश में लगा रही आग
सांसद हिमाद्री सिंह ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि कांग्रेस सहित वे सभी दल जो नागरिकता संशोधन के नाम पर देश में आग लगाना चाहते हैं। वे गांधीजी का भी अपमान कर रहे हैं।विरोध करने वालो के पास इस बात का क्या जवाब है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की संख्या 23 प्रतिशत थी जो आज 3.7 प्रतिशत रह गई है।इसी प्रकार बांग्लादेश में 22 प्रतिशत थी जो आज 7.8 प्रतिशत हो गई है।ठीक इसी के उलट भारत में मुस्लिमों की संख्या 9.8 प्रतिशत थी, जो आज 14 प्रतिशत के ऊपर हो गई है। नये कानून का विरोध करने वाले और देश में अराजकता फैलाने वालो से हमारा प्रश्न है कि वह हमारा जवाब दें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश आदि के अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, इसाई, जैन, बौद्ध, पारसी आदि को आसमान निगल गया या वे जमीन में समां गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को स्वभाविक है, या तो मार दिया गया, या धर्म परिवर्तन करा दिया गया, या उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। गैर मुसलमानों की बेटियों का अपहरण कर सामूहिक बलात्कार किए गए। पुरूषों को मार दिया गया और बचे-खुचे लोग भारत आ गए हैं, उन्हें अब कांग्रेस और वामपंथी जीने का अधिकार देना नहीं चाहते।
मुख्यधारा से किया वंचित
आज नागरिकता संशोधन के नाम पर जो लोग बवाल कर रहे हैं, वे भी मुसलमानों के हितचिंतक नहीं हैं। सच तो यह है कि यह वह लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों को पीढ़ी दर पीढ़ी डरा कर कभी देश की मुख्य धारा में आने नहीं दिया। नागरिकता संशोधन कानून में बहुत स्पष्ट रूप से नागरिकता देने का प्रावधान है, लेने का नहीं। कुछ लोग तीन ही देषों का विषय उठा रहे हैं, हम उन्हें कहना चाहते हैं कि यह तीनों इस्लामिक देश हैं इसलिए स्वभाविक रूप से वहां धार्मिक आधार पर मुसलमानों का धार्मिक उत्पीड़न नहीं हो सकता है। भारत में पश्चिम बंगाल में 1955 में, 1960 में, 1970 में, 1980 में और 1990 में या फिर 2014 में आए उन सभी शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। कुछ लोग सोषल मीडिया पर पूछ रहे हैं, कि घुसपैठियों और शरणार्थियों में फर्क क्या है? साफ है कि ऐसे लोगों की बुद्धि खराब है या फिर वह स्वार्थों के कारण मुर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं।
मुसलमानों के खिलाफ नहीं है कानून
सांसद ने बताया कुछ लोग कह रहे हैं कि यह बिल मुसलमानों के खिलाफ हैं। हम ऐसे लोगों को चुनौती देते हैं कि वे पूरे कानून में एक लाइन मुसलमानों के खिलाफ ढंूढकर बताएं।देश में बाहर के मुसलमानों को भी नागरिकता देने का प्रावधान है। मोदी के शासनकाल में ही पिछले 5 वर्षों में 566 मुसलमानों को नागरिकता दी गई है।अदनाम सामी जैसे तमाम नामीग्रामी लोग आज भारत में रहकर गौरव का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन उसकी पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है जिसके तहत वे आवेदन कर सकते हैं। कांग्रेसी, वामपंथी और मायावती जैसे लोग नागरिकता कानून का विरोध करके उस वर्ग पर भी अत्याचार कर रहे हैं, जिसे हम अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग कहते हैं, क्योंकि भारत आने वाले शरणार्थियों में 70 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति और जनजाति के पीड़ित भाई-बहन हैं।क्या, नागरिकता कानून का विरोध करने वाले हिन्दू, सिख, इसाई, जैन, बौद्ध, पारसी आदि की बेटियों और बहनों के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे स्थानों पर किए जा रहे बलात्कारों का अप्रत्यक्ष समर्थन नहीं कर रहे हैं? क्या, ऐसे लोग इन देशों में अल्पसंख्यों के कत्लेआम मंदिरों की तोड़फोड़ और संपत्तियांे को आग लगाने की आतंकी कार्यवाही का समर्थन नहीं कर रहे? नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वालों को देश को यह बताना चाहिए कि अगर यह पीड़ित शरणार्थी भारत में शरण नहीं लेंगे या भारत इन्हें नागरिकता नहीं देगा तो दुनिया में कौन सा ऐसा देश है, जो इन्हें नागरिकता देने के लिए तैयार होगा?
राज्य का विषय नहीं नागरिकता कानून
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री सबकुछ जानकर भी वोटों के लालच में और अपने आकाओं को खुश करने के लिए नागरिकता कानून को मध्यप्रदेश में लागू नहीं करने की बात कह रहे हैं। जबकि नागरिकता देना और नहीं देना यह राज्यों का विषय ही नहीं होता। नागरिकता देश की होती है, प्रदेश की नहीं। यह कमलनाथ भी भलिभांति जानते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इस मानवीय विषय पर भी वे वोटों की फसल उंगाने का प्रयास कर रहे हैं।
